देशको कुल ग्राहास्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई हिस्सा ओगटेको तथा करिव ६०.४ प्रतिशत जनताको रोजगारी र जन-जिविकाको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास विना देशको समग्र आर्थिक विकास असम्भव प्राय छ । निर्वाहामुखी कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीक, प्रतिस्पर्धी तथा सम्मानजनक व्यवसायको रुपमा विकास गरि देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।व्यवसायीक तथा औधोगिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरित यस क्षेत्रले प्रशस्त रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने तथा दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनिकरणको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने देखिन्छ।

खाद्यान्न तथा उच्च मुल्य पर्ने नगदे बालीहरुको क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकत्व आवश्यकता अनुरुप बृद्धि हुन नसक्नुले उपभोग्य खाद्यबस्तुहरुको आयातमा दिनानुदिन बढोत्तरी हुदै जानु तथा निर्यातको आयतन खुम्चदै जाँदा देशको कूल ब्यापार घाटा असन्तुलित रुपमा बढी रहेको छ। आर्थिक रुपले सकृय जनशक्ति बिदेश पलायन हुदा कृषि श्रमिकको अभाव, कृषि उत्पादनमा बढ्दो उत्पादन लागत, जग्गाको बढ्दो खण्डीकरण र घडेरीकरण, उर्वर कृषि भूमीको गैर कृषिमा प्रयोग, जलबायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, उत्पादनका सामाग्रीहरुको अपर्याप्त आपुर्ति, कृषि भौतिक पुर्वाधारहरुको अभाव, समय सापेक्ष प्राविधिक ज्ञानको अभाव, सुरक्षित तथा विषादी रहित उत्पादन तथा जैविक विषादीहरुको प्रयोग सम्बन्धि ज्ञानको अभाव तथा अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार विचको समन्वयको अभाव जस्ता कारणहरुले कृषि क्षेत्रको आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

यसै परिप्रेक्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषि उत्पादनको लागी आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था गर्ने, बाली बस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण गर्ने, प्रशोधन तथा वजारीकरणको लागी आवश्यक पूर्वाधारहरुको ब्यवस्था मिलाउने, देशका बिभिन्न क्षेत्रहरुलाई विशिष्टिकृत बालीहरुको लागी विशिष्टिकृत क्षेत्र तोकी सोहि बालीको ब्यवसायीकरण,  विविधीकरण र आधुनिकीकरण मार्फत आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आ.व. २०७३।०७४ बाट यस जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस जिल्लामा आ. व. २०७३/७४ देखि तरकारी जोन र आ. व. २०७७/७८ देखी सुन्तला जोन र  अढुवा जोन सञ्चालनमा रहेकाले उक्त बालीका उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने उद्धेश्यका साथ परियोजना कार्यान्वयन इकाई पाल्पा कृयाशिल रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानिय सम्भाव्यताका आधारमा तोकिएको पूर्वाधारहरु भएकोले पाल्पा जिल्लालाई तरकारी बालीको बिषिष्टिकृत क्षेत्र तोकिएको हो ।  हाल सम्म जोन क्षेत्रको कमाण्ड क्षेत्रफल तरकारी जोनमा ८२१ हेक्टर, सुन्तला फलफूल जोनमा ७१८ हेक्टर र अढुवा जोनमा ५५६ हेक्टर गरी जम्मा २०९५ हेक्टर रहेको छ । यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा ८७ कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, जल उपभोक्ता समिति तथा निजि उद्दमीका जम्मा २०६१ कृषक परिवार लाभान्वित रहेका छन् । कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकरणमा योगदान पुर्याउने र कृषि ब्यवसायलाई उद्ध्योग संग जोड्ने गरी जोनमा समावेश गरिएको तरकारी बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण, कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यवसायीकरण प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापनामार्फत कृषि आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार गर्ने यस व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन ) विकास कार्यक्रमको उदेश्यहरु रहेका छन् ।

उद्देश्यः

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा ब्यवसायीकरण मार्फत कृषि औधोगिकीकरणको आधारको रुपमा स्थापना गरिने व्यवसायीक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (तरकारी जोन) विकास कार्यक्रम संचालन मार्फत कृषकहरुको आयस्तर अभिवृद्धि गर्न:-

1. सम्भाब्यताको आधारमा जोनको क्षेत्र विस्तार गरी बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने
2. जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकीकरण, कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यवसायिकरण प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्र हरुको स्थापना मार्फत कृषि आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार गर्ने
3. जोन तथा आसपासका क्षेत्रहरुमा रोजगारी श्रृजना गर्ने ।

संचालन गरिने कार्यक्रम/क्रियाकलाप

1. प्रविधि तथा प्राविधिक सहयोग

कृषकहरुलाई आवस्यक पर्ने प्रविधि हस्तान्तरणको लागी विभिन्न तालिम तथा गोष्ठिहरु संचालन गरिएका छन्। यसैगरी श्रोत केन्द्र निर्माणमा सहयोग, प्राबिधिक शिक्षालयहरुलाई सहयोग तथा स्थलगत बीउ, माटो तथा बाली संरक्षण सेवा उपलब्ध गराईएको छ ।

1. कृषि उत्पादन सामग्री सहयोग

उन्नत तथा हाईब्रिड विउ विजन, रसायनिक एवं जैविक विषादीहरु लगायतका अन्य उत्पादन सामग्रीहरुमा अनुदान सहयोग उपलव्ध गराइएको छ। यसरी वितरण गरिने उत्पादन सामाग्रीहरुमा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुरुपको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

1. कृषि यान्त्रीकरणका लागि Custom Hiring Center स्थापना

यान्त्रीकरण प्रबर्द्धनका लागि तरकारी बालीको उत्पादन देखि  भण्डारणसम्म आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका मेशिनरी औजार उपकरणको सेट खरिदमा परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भए वमोजिमको बढीमा ५० प्रतिशत पूंजीगत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

1. पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना

कृषि व्यवसायीकरणका लागि प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, ग्रेडिंग, प्रि-कुलिङ, तौलाई, प्याकेजिङ, लेवलिङ, ढुवानी, प्रदर्शन तथा विक्री कक्ष/स्टल लगायतका उत्पादनोपरान्त उपज व्यवस्थापन/ह्याण्डलिङ तथा वजार व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य पूर्वधारहरु र ठूला ढुवानी साधन समेत रहेको एक पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण गरिनेछ । यसका लागि परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भए वमोजिम बढीमा ८५ प्रतिशत पूंजीगत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

1. नर्सरी पूर्वाधार विकास सहयोग

स्वस्थ तथा गुणस्तरीय विरुवा उत्पादनका लागि सरकारी-नीजि-सहकारी/समुहको साझेदारीमा जोन क्षेत्रमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गरिनेछ । यसका साथै नर्सरी स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने सेड हाउस, स्क्रिन हाउस, ग्रीन हाउस लगायतका पूर्वाधारहरु स्थापनामा समेत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भए वमोजिमको बढीमा ८५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

1. साना सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार सहयोग

कृषकहरुको लागी आवस्यक साना साना बांध, पैनी तथा कुलो मर्मत, बर्षादको पानी संकलन गर्ने प्लाष्टिक पोखरी, पोखरी सम्म साना साना मूल बाट पानी ल्याउन तथा स्प्रिंकलर संचालन गर्न आवस्यक एचडिपी पोलिथिन पाईप, सिंचाई प्रयोजनको लागी आवस्यक पानी तान्ने मोटर, स्प्रिड्ढलर आदीमा कार्यबिधिमा उल्लेख भए बमोजिम सहयोग गरिनेछ ।

1. अन्य कार्यक्रमहरु संचालन र सहजिकरण

माथि उल्लेखित दफाहरुमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरुका अलावा परियोजना दस्तावेजको मर्म अनुरुपका सम्बन्धित जोन संचालक समितिको माग वमोजिमका अन्य चालु तथा पूँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु समेत आवश्यकता अनुसार संचालन गर्न सकिनेछ । उक्त कार्यक्रमहरु संचालनको लागि नेपाल सरकारको तर्फवाट देहाय वमोजिमको अनुदान सहयोग उपलब्ध हुनेछ ।